शिवपुरी जिला पंचायत में 20% कमीशन का आरोप! जनसुनवाई में सदस्यों ने खोला मोर्चा

चार साल से विकास राशि के असमान बंटवारे का दावा, अध्यक्ष पति अमित यादव और CEO विजय राज पर गंभीर आरोप; कलेक्टर ने सभी वार्डों में राशि उपलब्ध कराने का दिया भरोसा
शिवपुरी,। जिला पंचायत में विकास राशि के वितरण को लेकर विवाद गहरा गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही जानकारी के मुताबिक, मंगलवार को जनसुनवाई में जिला पंचायत के सदस्यों ने अध्यक्ष नेहा यादव के पति अमित यादव पर विकास कार्यों की राशि के आवंटन में हस्तक्षेप और 20 प्रतिशत कमीशन लेने के गंभीर आरोप लगाए। सदस्यों ने कलेक्टर अर्पित वर्मा के समक्ष अपनी शिकायत रखते हुए चेतावनी दी कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे धरने पर बैठेंगे।
चार साल में भी वार्डों को विकास राशि नहीं मिलने का आरोप
वायरल जानकारी के अनुसार, जिला पंचायत सदस्यों का दावा है कि मौजूदा कार्यकाल के चार वर्ष पूरे होने के बावजूद उनके वार्डों में अपेक्षित विकास कार्य नहीं हो पाए हैं। सदस्यों ने आरोप लगाया कि विकास राशि का बड़ा हिस्सा कोलारस और बदरवास क्षेत्र में खर्च किया जा रहा है, जबकि अन्य वार्डों को पर्याप्त बजट नहीं मिल रहा। करीब 80 प्रतिशत राशि कोलारस क्षेत्र में खर्च किए जाने का दावा भी किया गया है। सदस्यों ने इस वितरण व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सभी वार्डों के लिए समान अवसर और पारदर्शिता की मांग की।
अध्यक्ष पति अमित यादव पर कमीशनखोरी के आरोप
सोशल मीडिया पर प्रसारित जानकारी में जिला पंचायत अध्यक्ष नेहा यादव के पति अमित यादव पर विकास कार्यों की राशि के आवंटन में हस्तक्षेप और 20 प्रतिशत कमीशन लेने के आरोप लगाए गए हैं। सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया कि अमित यादव, कोलारस विधायक महेंद्र सिंह यादव के दामाद हैं और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से नजदीकी का हवाला देकर प्रभाव का इस्तेमाल किया जाता है।
इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित पक्षों का जवाब और उपलब्ध दस्तावेज सामने आने के बाद ही मामले के तथ्यों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
CEO विजय राज पर भी उठाए सवाल
वायरल जानकारी के मुताबिक, जिला पंचायत सदस्यों ने सीईओ विजय राज पर भी कोलारस विधायक के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। सदस्यों का कहना है कि जिला पंचायत के सभी 25 सदस्य निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं और उनके वार्डों में भी विकास कार्यों के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
सदस्यों ने यह भी दावा किया कि वे इस संबंध में केंद्रीय मंत्री एवं क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ।
कलेक्टर के आश्वासन के बाद कार्रवाई का इंतजार
जानकारी के अनुसार, जनसुनवाई में शिकायत सुनने के बाद कलेक्टर अर्पित वर्मा ने सभी वार्डों में विकास कार्यों के लिए राशि उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। हालांकि, सदस्यों का कहना है कि वे पहले भी अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रख चुके हैं। अब यह देखना होगा कि आश्वासन के बाद विकास राशि के वितरण में क्या बदलाव आता है।
मोबाइल रिकॉर्डिंग होने का दावा भी चर्चा में
वायरल जानकारी में यह भी उल्लेख है कि पटेल एंड संस के यशपाल रावत जिला पंचायत सदस्यों के साथ शिकायत लेकर पहुंचे थे। उन्होंने कथित कमीशन और विकास राशि के आवंटन से संबंधित बातचीत की मोबाइल रिकॉर्डिंग होने का दावा किया। हालांकि, रिकॉर्डिंग की सामग्री और प्रामाणिकता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
जिला पंचायत सदस्यों ने कथित तौर पर चेतावनी दी है कि यदि विकास राशि के वितरण में पारदर्शिता नहीं लाई गई और उनके वार्डों को पर्याप्त बजट नहीं मिला, तो वे आंदोलन और धरने का रास्ता अपनाएंगे। अब इस पूरे मामले में प्रशासन की जांच, संबंधित पक्षों का जवाब और विकास राशि के वास्तविक वितरण का ब्योरा महत्वपूर्ण होगा।
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