जनसुनवाई नहीं, समाधान की चौपाल’ — कलेक्टर अर्पित वर्मा ने फरियादियों की सुनी हर आवाज, जरूरतमंद महिला को मौके पर दिलाई ₹5 हजार की सहायता
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अफसरों को दिए तत्काल निर्देश, लंबित मामलों पर दिखाई सख्ती; प्रशासनिक संवेदनशीलता की बनी मिसाल
शिवपुरी। मंगलवार को आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में एक बार फिर प्रशासन का त्वरित और संवेदनशील चेहरा देखने को मिला। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अर्पित वर्मा ने सैकड़ों फरियादियों की समस्याएं स्वयं सुनीं और जिन मामलों का तत्काल निराकरण संभव था, उनमें मौके पर ही कार्रवाई सुनिश्चित कराई। वहीं, लंबित प्रकरणों पर संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आमजन की शिकायतें फाइलों में नहीं, बल्कि समयबद्ध तरीके से जमीन पर हल होती दिखाई दें।
जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में राजस्व संबंधी प्रकरण सामने आए। कलेक्टर ने इन्हें लंबित रखने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित एसडीएम और तहसीलदारों से सीधे चर्चा की तथा आवेदनों के शीघ्र निराकरण के निर्देश जारी किए। उन्होंने दो टूक कहा कि जनसुनवाई में आने वाला प्रत्येक नागरिक समाधान की उम्मीद लेकर आता है, इसलिए किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
महिला की पीड़ा सुनी, कुछ ही मिनटों में मिला राहत का चेक
- जनसुनवाई के दौरान खनियाधाना विकासखंड के ग्राम कफार निवासी श्रीमती कमलेश आदिवासी ने आर्थिक तंगी से जुड़ी अपनी समस्या कलेक्टर के सामने रखी। उनकी स्थिति को गंभीरता से देखते हुए कलेक्टर अर्पित वर्मा ने तत्काल रेड क्रॉस सोसायटी से ₹5,000 की आर्थिक सहायता स्वीकृत कराई और मौके पर ही चेक उपलब्ध कराया। प्रशासन की इस त्वरित पहल से फरियादी महिला के चेहरे पर राहत साफ दिखाई दी।
जनसुनवाई पर बढ़ा जनता का भरोसा
जिले में प्रत्येक मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई अब केवल शिकायत दर्ज कराने का मंच नहीं रह गई है, बल्कि त्वरित समाधान की उम्मीद का माध्यम बनती जा रही है। बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं के समाधान की आस लेकर पहुंच रहे हैं और प्रशासन भी विभिन्न विभागों को जवाबदेह बनाते हुए समयबद्ध कार्रवाई पर जोर दे रहा है।
जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर अर्पित वर्मा ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक आवेदन का गंभीरता से परीक्षण किया जाए और पात्र हितग्राहियों को बिना अनावश्यक विलंब के शासन की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए। स्पष्ट संदेश यही रहा कि आमजन की समस्या का समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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