पिछोर को जिला बनाने का एलान या फिर परीसीमन के बाद का भरोसा? मोहन यादव के दौरे मे 221 करोड़ की सौगात,बहनो के खाते मे 1831 करोड़ और तालाब -किले के लिए 5 करोड़ मंजूर!

सिंधिया ने मंच से उठाई पिछोर की जनता की आवाज, प्रीतम लोधी ने भी रखी जिला बनाने की मांग; स्व-सहायता समूहों को 200 करोड़ के ऋण का अंतरण, लेकिन जिला बनाने की घोषणा के वास्तविक स्वरूप पर उठे सवाल

पिछोर।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का 13 नवंबर का पिछोर दौरा घोषणाओं, आर्थिक अंतरण और क्षेत्रीय अपेक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण रहा। एक तरफ प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 लाड़ली बहनों के खातों में 42वीं किस्त के रूप में 1,831 करोड़ 77 लाख रुपये से अधिक की राशि अंतरित की गई, वहीं शिवपुरी जिले को 221 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात मिली। आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूहों को 200 करोड़ रुपये के ऋण का अंतरण किया गया और ऐतिहासिक मोतीसागर तालाब तथा किले के सौंदर्यीकरण के लिए पांच करोड़ रुपये की स्वीकृति भी सामने आई। लेकिन इस पूरे आयोजन के बीच सबसे अधिक चर्चा पिछोर को जिला बनाने की मांग और मुख्यमंत्री के जवाब को लेकर रही।

कार्यक्रम स्थल पर जनता लगातार ‘पिछोर को जिला बनाओ’ के नारे लगाती रही। विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने भी मंच से इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री से कहा कि पिछोर के लोगों की जो आवाज उठ रही है, उसे पूरा कीजिए। सिंधिया के इस कथन के बाद लोगों की निगाहें मुख्यमंत्री के जवाब पर टिक गईं। मुख्यमंत्री ने परिसीमन के बाद व्यक्तिगत रूप से जिला बनाने के विषय को उठाने की बात कही। दूसरी ओर कार्यक्रम के बाद प्रकाशित पत्रिका की रिपोर्ट में मुख्यमंत्री द्वारा पिछोर को मध्यप्रदेश का 56वां जिला बनाने की घोषणा किए जाने की खबर सामने आई। ऐसे में मुख्यमंत्री के वक्तव्य और जिला बनाने की प्रक्रिया की वास्तविक स्थिति को लेकर उनके पूरे संबोधन तथा आधिकारिक घोषणा का स्पष्ट विवरण महत्वपूर्ण हो गया है।

बहनों के खातों में 1831 करोड़, समूहों को 200 करोड़ का ऋण

कार्यक्रम की सबसे बड़ी वित्तीय सौगात लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त रही। मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश की 1,24,81,550 पात्र महिलाओं के खातों में 1,500-1,500 रुपये अंतरित किए। कुल राशि 1,831 करोड़ 77 लाख रुपये से अधिक रही। इसके साथ ही आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूहों को 200 करोड़ रुपये की ऋण राशि का अंतरण किया गया। यह राशि महिला समूहों की आर्थिक गतिविधियों और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दी गई।

तालाब-किले के लिए पांच करोड़, पर्यटन विकास की उम्मीद

मुख्यमंत्री ने पिछोर के ऐतिहासिक मोतीसागर तालाब का भ्रमण किया। तालाब और किले के सौंदर्यीकरण के लिए पांच करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। लंबे समय से संरक्षण और पर्यटन विकास की अपेक्षा कर रहे इन ऐतिहासिक स्थलों के लिए यह घोषणा महत्वपूर्ण है। यदि योजनाबद्ध तरीके से काम होता है तो पिछोर की ऐतिहासिक पहचान को पर्यटन से जोड़ने की संभावनाएं मजबूत हो सकती हैं।

221 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शिवपुरी जिले के 221 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन भी शामिल रहा। इस प्रकार पिछोर के कार्यक्रम के माध्यम से महिला हितग्राहियों, स्व-सहायता समूहों और जिले के विकास कार्यों को एक साथ आर्थिक सौगात मिली।

शिवराज की घोषणा से अब मोहन यादव के फैसले तक नजरें

पिछोर को जिला बनाने की मांग का राजनीतिक इतिहास भी लंबा है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पिछोर को जिला बनाने की घोषणा की थी, लेकिन वह घोषणा धरातल पर नहीं उतर सकी। करीब तीन दशक से कांग्रेस के प्रभाव वाली पिछोर विधानसभा सीट पर भाजपा को जीत दिलाने के बाद भी जनता की यह अपेक्षा अधूरी बनी रही। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव के दौरे ने इस मांग को एक बार फिर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में ला दिया है।

इस बार फर्क इतना जरूर है कि जनता ने मुख्यमंत्री के सामने सीधे अपनी आवाज पहुंचाई, विधायक ने मांग रखी और केंद्रीय मंत्री ने भी मंच से मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया। अब पिछोर की जनता की निगाहें केवल घोषणाओं पर नहीं, बल्कि जिला बनाने के फैसले की प्रशासनिक प्रक्रिया और उसकी समयसीमा पर टिकी हैं। पांच करोड़ से तालाब-किले के संवरने की उम्मीद है, 200 करोड़ से समूहों को आर्थिक संबल मिला है और 221 करोड़ से अधिक के विकास कार्य जिले को मिले हैं, लेकिन पिछोर के भविष्य से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिला बनाने का सपना अब वास्तव में कब पूरा होगा?