भोपाल बना ‘किसानों का रणक्षेत्र’: मूंग की मुट्ठी से उठी चिंगारी, क्या सरकार के लिए बनेगी सियासी अग्निपरीक्षा?”
राजधानी में बैरिकेड, सड़कों पर किसान, सत्ता के गलियारों में बेचैनी… आखिर क्यों उबल पड़ा मध्यप्रदेश का अन्नदाता?
भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल इन दिनों केवल प्रशासनिक राजधानी नहीं, बल्कि किसान असंतोष का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुकी है। खेतों में पसीना बहाने वाला किसान अब सड़कों पर अपना हक मांग रहा है। हाथों में झंडे हैं, ट्रैक्टरों की कतारें हैं, हजारों किसानों का हुजूम है और सामने पुलिस की लोहे की बैरिकेडिंग। सवाल सिर्फ मूंग खरीदी का नहीं, बल्कि उस भरोसे का है, जो किसानों का कहना है कि वर्षों से टूटता चला गया।
सरकार इसे कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक चुनौती मान रही है, जबकि किसान इसे “अधिकार बनाम आश्वासन” की लड़ाई बता रहे हैं।
आखिर क्यों फूटा किसानों का गुस्सा?
आंदोलन की चिंगारी मूंग खरीदी से भले भड़की हो, लेकिन इसकी आग के पीछे वर्षों का दर्द छिपा है।
किसानों का आरोप है कि…
MSP घोषित होती है, लेकिन पूरी फसल नहीं खरीदी जाती।
ई-टोकन व्यवस्था किसानों को लाइन में खड़ा कर रही है।
समर्थन मूल्य की घोषणा और वास्तविक खरीद में भारी अंतर है।
मंडियों में व्यापारी किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर औने-पौने दामों पर फसल खरीद रहे हैं।
सरकारी खरीद केंद्र समय पर नहीं खुलते और कई किसानों की उपज बिना खरीदे रह जाती है।
किसानों का कहना है कि सरकार घोषणाओं में समृद्ध किसान दिखाती है, लेकिन जमीन पर किसान कर्ज, लागत और बाजार की मार झेल रहा है।
भोपाल क्यों बना आंदोलन का केंद्र?
किसानों का मानना है कि जब जिलों में सुनवाई नहीं हुई, तो राजधानी का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
नर्मदापुरम, हरदा, सीहोर, रायसेन, विदिशा, देवास, शाजापुर सहित कई जिलों से किसान भोपाल पहुंचे। ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का लंबा काफिला राजधानी की ओर बढ़ा तो प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया।
बैरिकेड बनाम बुलंद आवाज़
भोपाल में ऐसा सुरक्षा घेरा बनाया गया, मानो कोई बड़ा वीआईपी आयोजन हो।
राजधानी की सीमाओं पर पुलिस का पहरा।
मुख्यमंत्री निवास की ओर जाने वाले मार्ग सील।
जगह-जगह लोहे के बैरिकेड।
भारी पुलिस बल, दंगा नियंत्रण वाहन और अतिरिक्त सुरक्षा।
लेकिन किसानों का कहना है…
“बैरिकेड हमारी आवाज़ नहीं रोक सकते।”
जहां-जहां बढ़ा तनाव
कई स्थानों पर किसानों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई। बैरिकेड हटाने की कोशिशें हुईं। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया।
हालांकि बड़े स्तर की हिंसा की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन राजधानी का माहौल पूरे दिन तनावपूर्ण बना रहा।
सरकार क्या कह रही है?
सरकार का कहना है कि…
किसानों के हित सर्वोपरि हैं।
खरीद व्यवस्था में सुधार किए जा रहे हैं।
बातचीत के रास्ते खुले हैं।
कानून-व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी।
लेकिन किसान नेताओं का साफ कहना है…
“अब भरोसा नहीं, लिखित आदेश चाहिए।”
राजनीतिक मायने क्या हैं?
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह आंदोलन सिर्फ कृषि का मुद्दा नहीं रहा।
यदि आंदोलन लंबा चला तो…
विपक्ष इसे सरकार के खिलाफ बड़ा हथियार बनाएगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की छवि प्रभावित हो सकती है।
आने वाले चुनावों में किसान बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकते हैं।
अन्य फसलों के किसान भी आंदोलन से जुड़ सकते हैं।
सबसे बड़ा सवाल
यदि MSP है तो पूरी खरीद क्यों नहीं?
यदि किसान खुशहाल है तो राजधानी तक हजारों किसान क्यों पहुंचे?
यदि व्यवस्था ठीक है तो बैरिकेड लगाने की जरूरत क्यों पड़ी?
यही सवाल अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़े हैं।
“जब खेत का मालिक अपनी ही उपज का दाम मांगने राजधानी की सड़कों पर उतर आए, तो समझ लीजिए कि समस्या फसल की नहीं, व्यवस्था की है। भोपाल में खड़े बैरिकेड केवल लोहे के नहीं हैं, वे किसानों और सत्ता के बीच बढ़ती दूरी की भी निशानी हैं। यदि संवाद नहीं हुआ तो यह आंदोलन मूंग की फसल से निकलकर पूरे मध्यप्रदेश की राजनीति की फसल को प्रभावित कर सकता है। सत्ता के लिए यह केवल कानून-व्यवस्था का सवाल नहीं, बल्कि किसानों के विश्वास की अग्निपरीक्षा है।”
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