मप्र प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग ने ली जिले में बैठक
जिले में प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए मांगे सुझाव
शिवपुरी, / बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था और नागरिकों की सुविधा के लिए भौगोलिक परिस्थितियों और जन अपेक्षाओं के आधार पर सुलभ प्रशासन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संभाग, जिला, तहसील और विकासखंड स्तर पर प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन की अनुशंसा के लिए मप्र प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया है।
मप्र प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग ने शिवपुरी कलेक्ट्रेट में सोमवार को बैठक ली। आयोग के अध्यक्ष एसएन मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में आयोग के सचिव अक्षय कुमार सिंह, सदस्य मुकेश कुमार शुक्ला मौजूद थे।
आयोग के अध्यक्ष एस.एन.मिश्रा ने बताया कि प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन और युक्तियुक्तकरण का उद्देश्य प्रशासकीय कार्यों की दक्षता को बढ़ाना और सुलभ प्रशासन उपलब्ध कराना हैं। इसमें सुझावों को संकलित करके जिला कलेक्टर अपनी अनुशंसा सहित आयोग को प्रस्ताव भेजेंगे। जिला और अनुविभाग स्तर पर भी बैठकर आयोजित कर प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के संबंध में सुझाव प्राप्त किए जाए।
आयोग की टीम द्वारा बैठक में कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी, जिला पंचायत सीईओ विजय राज सहित बैठक में उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा की और सुझाव प्राप्त किया। बैठक में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से समस्त एसडीएम और तहसीलदार भी जुड़े।
जनपद एवं तहसील की सीमाओं के परिसीमन को और अधिक जनोन्मुखी बनाया जाएगा। इसके आधार पर ज्यादा से ज्यादा जनता को सुविधा दिलाई जा सके। उन्होंने बताया कि नवीन प्रशासनिक इकाई के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत बनाये गये है। नये परिसीमन में यह आवश्यक रूप से देखा जायेगा कि जनसंख्या का संतुलन हो। परिसीमन में जनसंख्या,औद्यौगिक क्षेत्र एवं भौगोलिक दूरी का अनिवार्य रूप से ध्यान रखा जायेगा। इसके साथ ही प्रस्तावित इकाईयों को सुविधा की दृष्टि से पुनर्गठन के संबंध में विस्तार से निर्देश दिए गए।
बैठक में आयोग के अध्यक्ष एस.एन. मिश्रा ने आयोग की कार्यप्रणाली एवं उद्देश्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
बैठक में सचिव अक्षय कुमार सिंह ने लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के कार्य करने की पद्धति का निर्धारण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में आयोग के सदस्य मुकेश शुक्ला द्वारा पोर्टल की प्रश्नावली को भरे जाने,प्रशासकीय प्रश्नावली पदों की स्थिति एवं आवश्यकता,भौगोलिक कारक,प्राकृतिक सीमाएं,आवागमन क्षेत्रफल,अंधोसंरचनात्मक बुनियादी सुविधाएं,प्रशासनिक अमला एवं दक्षता,आर्थिक गतिविधियां,संसाधनों की उपलब्धता,जनसंख्या का आकार और घनत्व,सामाजिक संरचना,सांस्कृतिक और सामाजिक कारक,सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।
प्राप्त सुझावों पर समीक्षा करेगा आयोग
जिले की सभी तहसीलों और अनुविभागों के लिए अधीनस्थों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर अंतिम प्रारूप तैयार कर आयोग को भेजा जाएगा। आयोग द्वारा जिला कलेक्टर द्वारा भेजे जाने वाले प्रस्ताव की समीक्षा की जाएगी और प्राप्त सुझावों के आधार पर प्रशासकीय इकाइयों के पुनर्गठन के संबंध में अनुशंसा की जाएगी।
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