कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ एवं राज्य कर्मचारी संघ का ज्ञापन, आंदोलन की चेतावनी

शिवपुरी। मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के नेतृत्व में प्रदेशभर की लंबित मांगों को लेकर जिला स्तर पर मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कई बार आश्वासन मिलने के बावजूद अब तक मांगों का निराकरण नहीं किया गया है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है।

संघ पदाधिकारियों ने कहा कि यदि शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेशव्यापी आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी।
📌 प्रमुख मांगें
केंद्र के समान महंगाई भत्ता (डीए) दिया जाए।
शिक्षकों एवं संविदा कर्मियों की सेवा अवधि की गणना कर पेंशन व अन्य लाभ प्रदान किए जाएं।
लंबित क्रमोन्नति एवं पदोन्नति प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाए।
तृतीय संतान पर वेतनवृद्धि रोकने संबंधी आदेश वापस लिए जाएं।
नई भर्ती में परिवीक्षा अवधि के दौरान पूर्ण वेतन दिया जाए।
नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए।
संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए।
समूह बीमा राशि में वृद्धि की जाए।
अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जाए।
शिक्षकों को चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाए।
संघ ने विशेष रूप से कहा कि शिवपुरी जिले में शिक्षकों की क्रमोन्नति एवं एरियर का लाभ अब तक नहीं दिया गया है, जबकि अन्य जिलों में इसका लाभ मिल चुका है। इसे कर्मचारियों के साथ भेदभाव बताया गया।
इस अवसर पर शत्रुघ्न तोमर (जिला अध्यक्ष), फतेह सिंह गुर्जर (विभाग प्रमुख), जितेन्द्र श्रीवास्तव, राजेंद्र पिपलौदा (जिला संयोजक, राज्य कर्मचारी संघ), राजीव पुरोहित, राजकुमार सरैया, श्रीमति अंजू यादव, अरविंद सरैया सहित सभी संघों के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।